पुणे : पुण्यातील रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यास स्थगिती कायम ठेवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला दणका दिला आहे.
आरबीआयने चालू वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश प्रसृत केले. त्यानुसार २२ सप्टेंबरपासून रुपी बँक अवसायनात काढण्यात येणार होती. मात्र, उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी या आदेशाला १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यावर आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये न्यायालयाने हा निकाल दिला.
