मुंबई : राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात गाजत आहे. विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. त्यानंतरही राज्य सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने शिंदे – फडणवीस सरकारला चांगलेच खडसावत नोव्हेंबरपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नयेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या कोटय़ातून आपल्या मर्जितील नेत्यांची वर्णी लावण्याच्या प्रयत्नात असणाऱया शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
दरम्यान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचेही म्हणणे सादर न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नोव्हेंबरच्या तिसऱया आठवडय़ापर्यंत यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यपाल कोश्यारी हे आमदार नियुक्ती संदर्भात निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.
प्रकरण काय…
महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी मंजूर न केल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
हे अपील प्रलंबित असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांनी 5 सप्टेंबर रोजी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली यादी शिंदे सरकारकडे परत पाठवली. आधीच्या यादीचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच ती 12 पदे भरण्यासाठी नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाण्याची शक्यता आहे.
ही बाब 27 सप्टेंबर रोजी रतन सोली यांचे वकील सी.यू. सिंग यांनी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्यायमर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत त्या 12 पदांवर राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही या प्रकरणात राज्य सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही.
