नवी दिल्ली – प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याच्या संपादक आणि पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना यात अंतरिम जामीनही दिला होता. सरकारने आता या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने ही परवानगी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने गोस्वामी आणि अन्य जणांकडून जबाब मागितला होता. मात्र, आता आपल्याला ही याचिका मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात असल्याचे सरकारची आले असल्याचे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. ती मागणी मान्य करण्यात आली.
