कराड (पारस पवार) ; राज्याचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाला सुप्रीम कोर्टाकडून जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासाठी दिलासादायक निर्णय आहे. आयकर विभागानं जरंडेश्वर साखर कारखान्यासह जमिनी तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त करण्यात आली होती. आता ही मालमत्ता परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ऑगस्ट २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयानं गणपती डीलकॉमच्या याचिकेवर निर्णय देताना गणपती डील कॉमच्या याचिकेवर निर्णय देताना आयकर विभागानं २०१६ मध्ये केलेल बदल बेकायदेशीर आहेत, असा निकाल दिला होता. त्यानुसार २०१६ च्या कायद्यानुसार जरंडेश्वरचा व्यवहार ही मालमत्ता अजित पवार यांना माघारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारखान्याची जमीन २०१० ला घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयाच्या दाखल्यानुसार पवार यांच्याकडील जरंडेश्वर साखर कारखाना, तात्पुरत्या स्वरपुता जप्त केलेल्या याचिका परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत असताना आयकर विभागाकडून अजित पवार यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली होती. आयकर विभागानं पवारांशी संबंधित ठिकाणी जोरदार छापे टाकले होते. आता मात्र, आयकर विभागाला जरंडेश्वरवरील जप्ती मागं घ्यावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आयकर विभागानं मोठे निर्णय घेत अजित पवारांना जप्त केलेली मालमत्ता परत दिली जाणार आहे.
