पुणे, दि. 2 – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाकडून ठोस आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला आहे. यामुळे आता उत्तरपत्रिका तपासणीतील अडथळा दूर झाला आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याबरोबर राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या नियामक मंडळासमवेत सविस्तर चर्चा झाली. महासंघाच्या मागण्यांपैकी महत्वाच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. बैठकीस प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सहसचिव इ. मु. काझी, उपसचिव समीर सावंत, तुषार महाजन, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील, शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे, कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा. विलास जाधव, प्रा. अविनाश बोर्डे, प्रा. अशोक गव्हाणकर, प्रा. सुनील पूर्णपात्रे आदी उपस्थित होते.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानीत, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. 10, 20, 30 या वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्या येईल व त्या बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला.
214 व्यपगत पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्या बाबतचा शासन आदेश 15 दिवसात निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल. आयटी विषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्यात बाबत वित्त विभागाकडे पुढील 15 दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल. अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात.
शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्या प्रमाणेच असतील. 1 डिसेंबर 2022 रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता देण्यात येईल. डीसीपीएस, एनपीएसचे हिशोब शिक्षकांना मार्च 2023 अखेर देण्यात येतील. इतर मागण्यांबाबत अर्थ संकल्पिय अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. याप्रमाणे बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आले आहे.
या बैठकीत समाधानकारक चर्चा झाली असून, त्याबाबतचे इतिवृत्तांतही लेखी स्वरुपात शिक्षक महासंघाला देण्यात आले आहेत. यानंतर महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. मुख्य समन्वयकांच्या बैठका आयोजित करुन उत्तरपत्रिका तपासणीस तात्काळ सुरुवात होणार आहे.
