गेल्या ६-७ दशकांमध्ये आपण जे केले तोच कित्ता आपण पुढे गिरवणार आहोत का? असा प्रश्न शासनाला पडत नाही का, असे जनतेला विचारावे वाटले, तर त्यात वावगे काय? कर्जमाफी, सवलत, अनुदान, मदत आदींचा पाऊस पाडून विकलांग झालेल्या शेतकऱ्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे बळ देऊ शकत नाही, याची जाणीव असूनसुद्धा नियोजनाचा पारंपरिक विचार सोडून देण्याची आपली तयारी नाही.
स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झालेली आहे. राज्याने अनेक अर्थसंकल्प अनुभवले आहेत. नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये काय वेगळेपण असेल याबद्दल उत्सुकता होती. राज्याच्या मूळ प्रश्नांना धक्का देणाऱ्या काही तरतुदी असतील काय, याविषयी मी थोडा आशावादी होतो. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी वेगाने अर्थसंकल्पाचे वाचन केले आणि त्या ओघवत्या मांडणीतून अनेक तरतुदींचा ढीग समोर पडल्याची जाणीव झाली. विकासाच्या पाच प्रमुख पदरांना स्पर्श करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच केलेला होता. ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी, महिला सबलीकरण, पायाभूत सोयी, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरण’ या पाच विषयांत अर्थसंकल्पाची फोड करण्यात आल्याचे दिसते..
देशातील आणि पर्यायाने राज्यातील जवळपास ८५ ते ९० टक्के शेतकरी गरीब आहेत. त्यांच्याजवळील लहान तुकड्याच्या शेतीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नाही. यासाठी गेल्या ५-६ वर्षांपासून केंद्र सरकारतर्फे वर्षाकाठी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ६,००० रुपयांची मदत केली जात आहे. त्यात राज्य सरकारने आणखी तेवढीच वाढ केली आहे. म्हणजेच दरमहा शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यावर एक हजार रुपये जमा होणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती उत्पादनात घट झाल्यास शेतकऱ्यांना विम्याचा आधार दिलेला आहे. विमा हप्त्याचा २ टक्के भाग शेतकऱ्यांना सोसावा लागत होता. आता तो भार पूर्णपणे कमी करण्यात आला आहे. विमाहप्त्यापोटी शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया द्यावा लागणार आहे. राज्याच्या पूर्व विदर्भ आणि कोकण प्रदेशात भाताची/धानाची शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपये मदत देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. ‘मागेल त्याला त्याला ठिबक, तुषार, शेडनेट, पेरणीयंत्र’ आदी सुविधाही देण्याची घोषणा झाली आहे. सुमारे २५ लक्ष हेक्टरवर नैसर्गिक शेतीचा उपक्रम राबविण्याचे घोषित करण्यात आले आहे. सेंद्रिय शेतीला, देशी गोवंश संवर्धन योजनेला आणि भरडधान्य अभियानाला गती देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. केशरी शिधापत्रिकाधारकांना यापुढे अन्नधान्याऐवजी दरमहा प्रतिव्यक्ती दीडशे रुपये मदत मिळणार आहे. शिवभोजन थाळीचा उपक्रम चालू राहणार आहे. वीज बिलाची सवलत मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील पाणी मुंबई आणि गोदावरी खोऱ्यात वळविणे, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प राबविणे. तापी महापुनर्भरण योजना राबविणे, कृष्णा मराठवाडा उपसा योजनेला गती देणे, मराठवाडा वॉटर ग्रीन योजनेचा पाठपुरावा करणे, जलयुक्त शिवार २ आणि गाळमुक्त धरण योजनेला गती देणे इ. शेती आणि जलविकासाशी निगडित अनेक योजनांच्या तरतुदींचा अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केला. राज्यात १४ वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जाणार असून, नगर जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उघडण्यात येणार आहे.
मूळ प्रश्नांना भिडण्याची गरज
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे शासन भक्कमपणे उभे राहणार आहे, शेतकरी हा अन्नदाता आहे, जगाचा पोशिंदा आहे, बळीराजा आहे, असे गौरवाचे उल्लेख राज्यकर्ते आतापर्यंत करत आले आहेत. याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अपवाद नाही. अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा करण्यात आल्या त्या अनाठायी आहेत म्हणण्याचे मी धाडस करणार नाही. तथापि, यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होणार आहे का? ग्रामीण जनतेचे शहराकडे होणारे स्थलांतरण थांबणार आहे का? जवळ असलेल्या तुटपुंज्या आत्मनिर्भर जीवन जगणार आहे का आणि सर्वात महत्त्वाचे योजना’ ही बदलू शकणार नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या थांबणार आहेत का? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची गरज आहे. ही उत्तरे ‘नाही’ अशीच येणार आहेत. गेल्या ६-७ दशकांमध्ये आपण जे केले तोच कित्ता आपण पुढे गिरवणार आहोत का? असा प्रश्न शासनाला पडत नाही का, असे जनतेला विचारावे वाटले, तर त्यात वावगे काय ? कर्जमाफी, सवलत, अनुदान, मदत इ. चा पाऊस पाडून विकलांग झालेल्या शेतकऱ्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे बळ देऊ शकत नाही, याची जाणीव असूनसुद्धा नियोजनाचा पारंपरिक विचार सोडून देण्याची आपली तयारी नाही. राज्यामध्ये दीड कोटीपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबे आहेत. त्यापैकी ६० टक्के कुटुंबांकडे १ हेक्टरपर्यंत जमीन आहे. ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांकडे २ हेक्टरपर्यंत जमीन आहे. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त जमिनीवर सिंचनाची सुविधा नाही. ती शेती कोरडवाहू झाली आहे. शेती हा उद्योग आहे. त्यासाठी लागणारे भांडवल (शेतीक्षेत्र) छोटे शेती असे पर्याय शोधावे लागतील. असल्यामुळे शेती आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी झाली आहे. पर्यायी रोजगार नाही म्हणून शेतकरी स्थलांतरित झाला आहे आणि होत आहे. अर्थसंकल्पाच्या मांडणीत रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत स्पष्ट असे भाष्य नव्हते. रिक्त असलेली मंजूर पदे भरण्याचे सूतोवाच झाले नाही. बेरोजगार युवाशक्तीला रोजगारक्षम करण्यासाठी पाचशे गावांमध्ये कौशल्यवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा उल्लेख झाला. रोजगारनिर्मिती या गंभीर विषयाला इतक्या उथळपणे हाताळणे राज्याला परवडणारे नाही. शेती परवडत नसल्यामुळे अर्ध्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी ती कसण्यासाठी इतरांना खंडाने देऊन गाव सोडले आहे. स्थलांतरितांची अमाप गर्दी पुणे-मुंबईसारख्या शहरांच्या पदपाथवर आणि झोपडपट्टीत झाली आहे. जगण्याची ही
महाराष्ट्र हे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले आणि औद्योगिकरण झालेले राज्य आहे. अनियोजित शहरीकरणामुळे सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, सांडपाणी विल्हेवाट, आरोग्यसेवा हे शहरवासीयांचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. दुसरीकडे केंद्रीभूत औद्योगिकरणामुळे ग्रामीण बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. एम.आय.डी.सी.च्या माध्यमातून तालुकास्तरापर्यंत उद्योगाला नेऊन ग्रामीण भागाला पर्यायी रोजगार देण्याचे नियोजन यशस्वी न होण्याच्या कारणांचा शोध घेण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागाचे कल्याण केवळ शेतीतून होणार नाही, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना होत नाही, ही व्यथा आहे. शेतीबाह्य रोजगार हे याला उत्तर असावे. हा पर्यायी रोजगार ग्रामीण भागातच निर्माण करणे आवश्यक आहे. तुकड्याची शेती टिकणारी नाही. कमाल जमीन धारणेचा कायदा कालबाह्य होत आहे. सामूहिक शेती, गट शेती, कराराची
– डॉ. दि. मा. मोरे
