उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहिते (IPC) च्या कलम 376 च्या संभाव्य गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. काही महिला त्यांच्या पुरुष साथीदारांसोबतच्या विवादादरम्यान कलम 376 चा शस्त्र म्हणून गैरवापर करु शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांनी एका महिलेशी लग्न करण्याच्या बहाण्याने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध सुरु करण्यात आलेली फौजदारी कारवाई रद्द करताना ही टिप्पणी केली. बार अॅण्ड बेंचच्या रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांनी एका व्यक्तीविरुद्ध सुरु केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करताना ही टिप्पणी केली. लग्नाच्या बहाण्याने एका महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपावरुन एका व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा म्हणाले की, “खरे तर, या आधुनिक समाजात आयपीसीच्या कलम 376 चा महिलांकडून शस्त्र म्हणून गैरवापर केला जात आहे.”
जेव्हा त्यांच्यात (महिला) आणि त्यांच्या पुरुष साथिदारामध्ये काही मतभेद निर्माण होतात किंवा इतर वेळीही दबाव टाकण्यासाठी या कलमाचा शस्त्र म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. हे नाकारता येणार नाही की, आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचा महिलांकडून मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत आहे,” असेही ते पुढे म्हणाले.
दुसरीकडे, लग्न करण्याचे वचन खोटे आहे की नाही, या प्रश्नाची तपासणी त्या वचनाच्या सुरुवातीलाच केली पाहिजे नंतर नाही, यावरही न्यायालयाने जोर दिला. याच तर्काचा अवलंब करत न्यायालयाने असे सांगितले की, महिलेची बलात्काराची तक्रार कायम ठेवता येणार नाही, कारण संबंध सुरु झाल्याच्या 15 वर्षांनंतर ही तक्रार करण्यात आली. आरोपीने दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतरही हे संबंध सुरुच होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात, 2005 मध्ये रिलेशनशिप सुरु झाल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित व्यक्तीने दुसर्या महिलेशी लग्न केल्यानंतरही संबंध सुरुच होते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे तक्रारदार महिलेने या नात्याला संमती दिली नसल्याचा दावा करता येईल का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “अर्जदार आधीच विवाहित आहे हे माहीत असूनही तक्रारदाराने स्वेच्छेने संबंध जोडले आहेत, तेव्हा संमतीचा घटक आपोआप येतो. जर संमतीचा घटक असेल तर या कृत्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही आणि ते सहमतीचे नाते असेल.
