मुंबई : शिवसेनेच्या आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुप्रीम कोर्टात ३१ जुलै पर्यंत उत्तर द्यावं लागणार आहे, अशी माहिती विधीमंडळ सुत्रांच्या विश्वसनीय सुत्रांकडून मिळते आहे. यावर नार्वेकरांनी प्रतिक्रिया देताना संविधानातील तरतुदींचे पालन करूनच योग्य निर्णय घेणार असल्याचं म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना रिझनेबल पिरियडमध्ये शिवसेनेच्या आमदरांच्या आपात्रतेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण दोन महिन्यानंतरही यावर निर्णय न दिल्यानं उद्धव ठाकरेंच्या गटानं पुन्हा सुप्रीम धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती.
त्यानंतर कोर्टानं अध्यक्षांना नोटिस पाठवत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. याचा दोन आठवड्यांचा कालावधी ३१ जुलै रोजी संपत आहे. पण अद्याप कुठलंही उत्तर त्यांनी दिलेलंन नाही.
