मुंबई : महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयाने स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे.
‘सीबीआय’ने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ मध्ये हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. पी. शिंदे यांनी पोलिसांचा अहवाल स्वीकारून याबाबत निर्णय घेतला.. राज्य पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्यावर महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप २०१९ मध्ये केला होता. फोन टॅपिंग प्रकरणात २०२२ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही जबाब नोंदविला होता. या वादात अडकलेल्या शुक्ला यांना सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालकपदी बढती देण्यात आली असून यासंदर्भातील आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केला आहे.
रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त म्हणून कार्यरत होत्या. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करणारा अहवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात वाचून दाखविला होता. या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी माहिती उघड केल्याचा दावा केला होता.
