मुंबई : विदेशातल्या देयकांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी डिजिटल चलन (सीबीडीसी) महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. केंद्रीय बैंक डिजिटल चलन त्वरित सेटलमेंट वैशिष्ट्यांसह, सीमापार पेमेंट स्वस्त, वेगवान आणि अधिक सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले. घाऊक आणि किरकोळ दोन्ही विभागांमध्ये सीबीडीसी अशा पायलट लॉन्च करून भारताने जागतिक स्तरावर स्वतःचं वैशिष्ट्य प्रस्थापित केले आहे.
प्रमुख बँका, शहरे, लोक आणि डिजिटल चलनाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी आपल्या कक्षा विस्तारत आहेत. त्यामुळे यामधून अनुभवजन्य डेटाचा उपयोग भविष्यातील धोरणं आणि कृतींना आकार देण्यासाठी अपेक्षित आहे. ते पुढे म्हणाले की, जागतिक मनी लॉन्ड्रिंगमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवरही विचार करण्याची गरज आहे. हे मनी लॉन्ड्रिंग जागतिक जीडीपीच्या २ ते ५ टक्के किंवा अंदाजे ८०० अब्ज डॉलर्स ते ३ ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे, या मनी लॉन्ड्रिंगवर दरवर्षी केवळ १ दशांश टक्के यशस्वी नियंत्रण ठेवले जाते.
मनी लॉन्ड्रिंगवर पूर्णतः नियंत्रण साध्य करणे हे अंमलबजावणी करतांना येणाऱ्या अडचणींमुळे आव्हानात्मक असते. दास यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेतल्या या महत्त्वपूर्ण जोखमीला तोंड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपायांच्या गरजेवर भर दिला. अवैध वित्तपुरवठ्याची जोखीम कमी करताना स्क्रीनिंग प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी गरज त्यांनी व्यक्त केली.
महागाई रोखणारच…
शक्तिकांत दास यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेमध्ये व्याख्यान देताना सांगितले की, महागाई चार टक्क्याच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँक पतधोरणाच्या माध्यमातून महागाई रोखत आहे. केंद्र सरकार पुरवठा वाढवून महागाई रोखण्यासाठी मदत करीत आहे. सरकारने विविध अन्नधान्याच्या किमती वाढू नयेत यासाठी आयात वाढविली आहे. तर निर्यातीवर बंधने घातली आहेत. मात्र जागतिक परिस्थितीकडे आमचे बारीक लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
