पुणे : आपल्या कार्यक्षेत्रात बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यापूर्वीच त्याबाबत माहिती समजावी आणि तत्काळ कारवाई करणे शक्य व्हावे म्हणून ड्रोनच्या साहाय्याने भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आणि भारतीय दूरस्थ संवेदन उपग्रह (आयआरएसएस) या तंत्रज्ञान प्रणालींचा अवलंब करण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला खरा; परंतु ड्रोनचा वापर बेकायदा बांधकामे रोखण्यापेक्षा अन्य कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. पीएमआरडीए’ने यासाठी दोन स्वतंत्र ड्रोन खरेदी केले. त्यासाठी अभियंते, कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र विभागही निर्माण करण्यात आला. प्रायोगिक तत्त्वावर या प्रणालींचा अवलंब करण्यासाठी मध्यंतरी चाचणीही घेण्यात आली. त्यासाठी हद्दीतील शंभर ठिकाणे निश्चित करून होते. गुगल मॅप्सच्या उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे जुने आणि नवीन नकाशे प्राप्त करण्यात आले. त्यांनतर प्रत्यक्ष ठिकाणांवर जाऊन तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी परवानगी न घेता बेकायदा बांधकामे असल्याचे निदर्शनास आले.
प्रायोगिक तत्त्वावरील चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर या प्रणालींचा अवलंब संपूर्ण कार्यक्षेत्रात ती
वापरण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला. अशी बांधकामे कोणत्या भागात होत आहे याची अचूक माहिती मिळवता येणे शक्य होत असल्याने बेकायदेशीर बांधकामांना चाप लावणे शक्य होईल असे सांगण्यात
प्रत्यक्षात ड्रोनचा वापर विकास आराखडा, आराखड्यातील रस्ते, नगर रचना योजना, इंद्रायणी नदीचे सर्वेक्षण, आदी कामांसाठी जास्त होत असल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी बेकायदा बांधकामे किती झाली, कुठे झाली आणि ती रोखण्यावर काही उपयोजना झाल्या का याची माहिती गुलदस्त्यातच राहिली आहे.
