मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. राज्य सरकारला सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणावर ठोस उपाय काढता आलेला नाही. एक महिन्याच्या मुदतीवर सरकार ठाम असून मराठा आरक्षणप्रश्नी तातडीने जीआर (अधिसूचना) काढता येणार नसल्याचं सरकारने मराठा उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांना सांगितलं आहे.
मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण हवं असेल तर एक महिन्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी सरकारने केली होती. ही मागणी मनोज जरांगे यांनी मान्य केली आहे. परंतु, जरांगे यांनी सरकारसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्यापही संपलेला नाही. सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठक झाल्यानंतरही मराठा आरक्षणावर ठोस उपाय काढता आला नाही. एक महिन्याच्या मुदतीवर सरकार ठाम असून तातडीने जीआर काढता येणार नसल्याचं सरकारने मराठा आंदोककर्ते मनोज जरांगे पाटलांना कळवलं आहे. टिकणारं आरक्षण हवं असेल तर एक महिन्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यास मनोज जरांगे पाटलांनी समर्थन दिलं आहे. दरम्यान, त्यांनी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिला तरी आंदोलन संपणार नसल्याचीही भूमिका त्यांनी आज जाहीर केली.
“समितीचा अहवाल काही येऊ द्या, आम्ही मराठ्यांना आरक्षण देणारच, असं सरकारचं म्हणणं आहे. आमरण उपोषणाच्या जागेवर महिनाभर साखळी उपोषण करा, असंही सरकारने सुचवलं आहे. मी बोललो होतो की मी छाताडावर बसून राहणार, तर याचा अर्थ असा झाला. मराठ्यांना आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर मी घरी जाणार नाही. तुम्हाला वाटत असेल की सरकारने जबाबदारी घेतली म्हणून मी घरी जाईन, हे मनातून काढून टाका. मी घरी जाणार नाही. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी माझ्या उंबऱ्यालाही शिवणार नाही”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
