- महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला इतर महामंडळाप्रमाणे निधी एकसारख्यापध्दतीने देण्याबाबतच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचना…
- पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी तातडीने चर्चा करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले स्पष्ट
मुंबई दि. २२ सप्टेंबर – महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामध्येही एकसारखेपणा आला पाहिजे, यासाठी इतर समाजाच्या महामंडळांना जो निधी दिला जातो त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्त विभागाच्या सचिवांना दिले.
सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्रसरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी जोडता येईल का, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी आढावा बैठक पार पडली. जमात ए उलेमा हिंद संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदनी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार महाराष्ट्र अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांच्यासमवेत देवगिरी बंगल्यावर ३१ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. यावेळी ३६ जिल्हयातील १०३ मौलाना उपस्थित होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याविषयी एक बैठक संबंधित सर्व सचिवांसोबत घेण्याचे आश्वासन दिले होते त्यानुसार गुरुवारी ही बैठक मंत्रालयात पार पडली.
या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाची हमी संदर्भात चर्चा करण्यात आली. याशिवाय सध्या महामंडळाचे भाग भांडवल सातशे कोटी रुपये असून ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत देण्याचे तसेच केंद्र सरकारला दिलेल्या तीस कोटी रुपयांची हमी आता ती पाचशे कोटी रुपये करुन देण्याचे ठरविण्यात आले.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी काही जाचक अटी आहेत. त्याचा पुनर्विचार करावा आणि नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात असेही निश्चित करण्यात आले.
वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या उताऱ्यावर तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित विभाग संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे व इतर सदरी प्रतिबंधित सत्ता प्रकारची नोंद घेणे बाबत सर्वसमावेशक सूचना शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्याबाबत अधिकार अभिलेखात व संस्थांचे नाव घेऊन व सदरील प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली यावेळी २०१६ च्या शासन निर्णयात बदल करावा लागेल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांचे म्हणणे आले. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ( महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करावी. यामध्ये अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव कुंदन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, तसेच सदस्य सचिव, वक्फ बोर्ड यांचा समावेश राहील. जमात ए उलेमा हिंद संघटनेच्या मागणीनुसार ही समिती वक्फ बोर्डाचे सर्व निर्णय घेईल. आजच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, ते तपासावे. कोणत्याही परिस्थितीत मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हे बघावे असे निर्देश अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ अधिनियम १९९५ चे कलम ७२ मधील तरतुदीनुसार व खंड वसुली व्यतिरिक्त इतर वसुलीचे आदेश रद्द करण्याबाबत शिवाय वक्फ मंडळाकडून व संस्थांकडून त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या सात टक्के इतकी रक्कम फंड स्वरूपात आकारण्यात येते. त्या व्यतिरिक्त रकमेवर १८ टक्के जीएसटीची आकारणी करण्यात येते. या रकमा भरण्यास संबंधित लोक तयार आहेत. फक्त विलंब शुल्क व दाखल करण्याची फी यांचे शुल्क जास्त आहे. विलंब शुल्क एक हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये आकारण्यात यावे. दाखल शुल्क ५०० ऐवजी २००, दोन हजारऐवजी ५०० आणि पाच हजारऐवजी एक हजार रुपये आकारण्यात यावेत असे सूचित केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ हा निर्णय समितीने घ्यावा असेही निर्देश दिले.
छत्रपती संभाजीनगर येथील हज हाऊस तातडीने सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्याचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालय संभाजीनगर येथील हज हाऊस येथे स्थलांतरित करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
सर्व्ह क्रमांक ३१, CTS २३२ शीट क्रमांक ३३ येथील जागेवर मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या कार्यालयाची विना वापरात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.सर्व्ह क्रमांक ३१ ही जागा राजपत्राअन्वये वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यात आली आहे. तथापि सदर मालमत्तेवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ताबा घेतलेला आहे. सदर जागेचा ताबा वक्फ बोर्डाला देण्याबाबतची कार्यवाही अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल यांनी करावी अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
उर्दू शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित जागांवर उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबत एकत्रित चर्चा करण्यात आली. दरम्यान यावेळी आरक्षणातील उमेदवार न मिळाल्यास खुल्या प्रवर्गातून पदे भरावीत, अशा प्रकारचा शासन निर्णय असल्याची बाब सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी निदर्शनास आणून दिली. उर्दू शैक्षणिक संस्थामधील ऊर्दू शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ही पदे तातडीने भरण्याबाबत नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांना आदेश काढावेत असे आदेशही अजित पवार यांनी दिले.
वक्फ मिळकती संपादनासंबंधी महाराष्ट्र शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडे जमा करण्यासाठी नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यातबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने या मुद्द्यांबाबत सुद्धा अभ्यास करावा व शिफारस करावी. त्यासाठी आयुक्तालयाची निर्मिती केली जाईल. आणि याबाबत सविस्तर सादरीकरण करावे असे सांगतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके यांनी सूचवलेल्या प्रौढ शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना नवीन आयुक्तालयात समाविष्ट करून घेता येईल किंवा कसे हेही तपासावे अशा सूचनाही अजित पवार यांनी केल्या.
या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार, जमात – ए – उलेमा हिंद संघटनेचे राज्याध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आमदार वजाद मिर्झा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके आदींसह सर्व खात्याचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
