मुंबई – मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना त्यांच्या समर्थकांसह मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला; परंतु महाराष्ट्र सरकारला शहरातील रस्ते कोंडी होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. यामुळे मनोज जरांगे यांचा मुंबईतील आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही आणि शहरातील रस्ते अडवले जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सदावर्ते यांच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ उपस्थित होते. सदावर्तेच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. यावेळी आमच्याकडे अद्याप मनोज जरांगे किंवा त्यांच्या कुणाकडूनही आंदोलनाची परवानगी मागणारे पत्र आले नसल्याचे महाधिवक्ता यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महाधिवक्ता म्हणाले की, हजारो लोक मुंबईच्या दिशेने येत आहेत हे खरे आहे. राज्यात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे, पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य ती सारी पावले उचलायला तयार आहोत, पण प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित राखण्याची जबाबदारी आहे. आम्ही एखादं पाऊल उचलू आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाले, तर जबाबदारी कुणाची? हा देखील प्रश्न असल्याची भूमिका महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी मांडली.
