गेल्या महिन्याभरापासून चर्चेत असणाऱ्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील अखेर निवडणूक आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. या तपशीलामध्ये कुणी किती रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला किती रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले, याची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्या व्यक्तीने वा कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला, याची माहिती मात्र समोर येऊ शकली नव्हती. आता यासंदर्भात महत्त्वाचा घटक असणारा निवडणूक रोख्यांचा विशेष क्रमांक जाहीर करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला नोटीस जारी केली आहे.
एसबीआयनं दिलेली माहिती निवडणूक आयोगानं जाहीर केल्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या एडीआर अर्थात असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स संस्थेनं सर्व निवडणूक रोख्यांचे विशेष क्रमांक जाहीर करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने यासंदर्भात एसबीआयला विशेष क्रमांक जाहीर करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. त्यासोबतच निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांसंदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताब्यात दिलेली सीलबंद माहिती आयोगाला पुन्हा देण्याचीही न्यायालयाने यावेळी परवानगी दिली.
