सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून मतमोजणीवेळी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मधील सर्वच पावत्यांची मोजणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. याआधी लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही पाच ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी केली जात होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनुसार सर्वच व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स (ADR) या एनजीओने सदर याचिक दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. बीआर गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील नेहा राठी यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. एकोमागमाग क्रमाने व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिप (पावत्यांची) मोजणी केल्यास मतमोजणीला विलंब लागू शकतो, या निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादाला आव्हान देण्यात आले.
