मुंबई : शिंदे सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना प्रति महिना १५०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला होता. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, ही याचिका आता उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंट यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या कोर्टात यासंबंधीची याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत लाडकी बहीण योजना का? हा तर करदात्यांच्या पैश्यांचा अपव्यव आहे असा मुद्दा या उपस्थित करण्यात आला आहे. लाडकी बहीणी योजनेविरोधातील या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास, तसेच लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यावेळी याचिकेवर सुनावणीस एवढी घाई का? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
