दिल्ली : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केलेल्या आणि राबविण्यात येणाऱ्या मोफतच्या योजना म्हणजे लाच देण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा योजना थांबविण्यात याव्यात, तसेच सरकार आणि राजकीय पक्षांना याबाबत योग्य ते दिशानिर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली आहे.
ही याचिका शशांक जे श्रीधर यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेली आहे. त्यांच्या वतीने बालाजी श्रीनिवासन हे वकील कोर्टामध्ये बाजू मांडत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी निवडणूक आयोगासह केंद्राला नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. अशा प्रकारच्या आणखी दोन ते तीन याचिका कोर्टामध्ये दाखल आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत मोफत योजना म्हणजे लाचखोरी किंवा मतं मिळण्याच्या अपेक्षेने दिलेले प्रलोभन मानले पाहिजे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
