नवी दिल्ली : कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाही आणि प्रभावित व्यक्तीला नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला पाहिजे, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. मालमत्ता पाडण्यासाठी देशव्यापी मार्गदर्शक सूचना जारी करतानाच, बुलडोझर न्याय हा ‘बळी तो कान पिळी’ची बेकायदा परिस्थिती दर्शवतो असे सांगतानाच न्या. भूषण गवई आणि न्या. के व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने अनेक राज्यांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या कथित ‘बुलडोझर न्याया’ला लगाम घातला. कार्यकारी मंडळे न्यायाधीशाची भूमिका बजावू शकत नाहीत, असे या महत्त्वपूर्ण प्रकरणी आपल्या ९५ पानी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून काही राज्यांमध्ये, सरकारी आदेशाने आरोपींची घरे कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बुलडोझरने पाडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्याला ‘बुलडोझर न्याय’ असेही संबोधले जाऊ लागले आहे. या पद्धतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल (पान ८ वर) (पान १ वरून) झाल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्या. गवई आणि न्या. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १ ऑक्टोबरला निकाल राखीव ठेवला होता. बुधवारी दिलेल्या निकालपत्रात न्या. गवई यांनी लिहिले की, आरोपी हा दोषी आहे का हे कार्यकारी मंडळे ठरवू शकत नाहीत आणि त्याची मालमत्ता पाडून त्याला शिक्षा देऊ शकत नाही, कारण अशा कृती मर्यादेचे उल्लंघन करतात तसेच ही प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकनाचा मूलभूत पैलू आहे. कार्यकारी मंडळे आणि न्यायपालिका यांचे अधिकार स्वतंत्र आहेत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा मनमानी वापर करण्यासंबंधी नागरिकांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२अंतर्गत मार्गदर्शक सूचना जारी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले. या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही खटल्यात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक असलेला हुकूम किंवा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.
अनधिकृत बांधकामांना सूचना गैरलागू
रस्ते, पदपथ, रेल्वेमार्ग, नदी किंवा पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना या सूचना लागू होणार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने एखादे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असतील तर त्यासाठी या सूचनांचे पालन करण्याची गरज असणार नाही.
‘संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा नको’
एखाद्या व्यक्तीवर केवळ गुन्ह्याचा आरोप आहे म्हणून किंवा ती गुन्ह्यासाठी दोषी सिद्ध झाली आहे या कारणामुळे तिचे घर पाडल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाला सामूहिक शिक्षा दिल्यासारखे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले. आपल्या डोक्यावर छप्पर असल्याच्या भावनेमुळे कोणत्याही व्यक्तीला समाधान मिळते. ही एक प्रकारची प्रतिष्ठेची आणि मालकीची भावना असते. जर ते हिरावून घेतले जात असेल तर हा एकमेव पर्याय उपलब्ध असल्याची अधिकाऱ्यांना खात्री असायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
