पुणे : विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला आजपर्यंतच्या इतिहासात यंदाच्या वर्षी घवघवीत यश मिळाले आहे. यामुळे महायुतीत सहभागी असलेल्या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे), तसेच राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षामध्ये जोरदार उत्साह निर्माण झाला आहे. सध्या महायुतीला असलेले पोषक वातावरण पाहता गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न राज्यात सत्ताधारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महायुती सरकारचा असणार आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा, या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आता महापालिकेच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. सध्या महायुतीला असलेले पोषक वातावरण पाहता पुढील काही महिन्यांमध्ये महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता असून, त्याचे नियोजन आणि आवश्यक तयारी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर असणार आहे.
मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक रखडली आहे. त्यांमध्ये पुणे महापालिकेचाही समावेश आहे. पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सभासदांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेचा संपूर्ण कारभार हा राज्य सरकारनियुक्त प्रशासक या नात्याने महापालिका आयुक्त पाहत आहेत. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने सर्व कारभार आयुक्तांच्या मर्जीने सुरू असून लोकप्रतिनिधींना महापालिकेचे अधिकारी जुमानत नसल्याच्या तक्रारी सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केल्या जात आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेले यश पाहता मतदारांचा कल बदलण्यापूर्वी महापालिकांची रखडलेली निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाचा राहणार आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांची निवडणूक घेताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा लागणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत विविध संस्था, संघटना, तसेच व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात ३० याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यांवर न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत ही निवडणूक घेण्यात अडचण आहे. केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी एकाच विचाराचे सरकार आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने भूमिका घेत न्यायालयात हमी दिल्यास पुणे महापालिकेसह राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच ही निवडणूक पुढील सहा महिन्यांच्या आत घेतली जाईल, असा दावा केला जात आहे.
