नागपूर : ओबीसी आणि भटके विमुक्तांसाठी स्वतंत्र ५२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. येथे ५ हजार २०० विद्यार्थ्यांचा चार महिन्यांपूर्वी प्रवेश निश्चितही झाला. महायुती सरकारने मोठ्या दिमाखात कार्यक्रम घेत सर्व वसतिगृहांचे सप्टेंबर महिन्यात उद्घाटन केले. परंतु, या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चार महिन्यांपासून मासिक निर्वाह व भोजन भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्यासाठीचा खर्च मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी बहिणी लाडक्या झाल्या, मात्र ओबीसी विद्यार्थी परके झाले, असा आरोप केला जात आहे.
शासकीय वसतिगृहाची सुविधा नसल्याने ओबीसी, भटके विमुक्त मुला-मुलींना शहरात शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागत होते. स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणीही करण्यात आली होती. दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली. अखेर ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ पासून ओबीसी मुला-मुलींसाठी ७२ वसतिगृहे मंजूर झाली. यातील ५२ वसतिगृहे सुरू झाली. विद्यार्थ्यांना दैनंदिन खर्चासाठी मासिक ८०० रुपये निर्वाह भत्ता आणि खानावळीसाठी ४२०० रुपये भोजन भत्ता देण्याचे ठरले. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम दर महिन्यात जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु, रक्कम जमा झालेली नाही.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांत मागील सहा महिन्यांपासून गृहपाल, लिपिक, शिपाई असे ४०० कर्मचारी सेवा देत आहेत. परंतु, सहा महिन्यांपासून ते वेतनापासून वंचित आहेत. निवेदन देऊनही सरकारने दखल घेतलेली नाही.
