मुंबई : बायोमेट्रिक प्रणालीतून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवण्याची व्यवस्था नसणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखले जाणार आहे. यामुळे एकप्रकारे खासगी शिकवणी वर्गाला चाप बसणार असल्याची चर्चा आहे.
बहुतांश विद्यार्थी शाळेत केवळ नावापुरता प्रवेश घेत खासगी शिकवणी वर्ग लावतात. त्यांची शाळेत नोंद होत नाही. यामुळे शाळा ओस पडत असल्याचे चित्र आहे. ८ जानेवारीच्या आदेशानुसार अनुदानपात्र शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशी नोंद करण्यात मागे पडणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखण्याचेही त्यात नमूद आहे. याबाबतची माहिती १३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत. १ जानेवारी २०२२ पासून टप्पा तत्त्वावर अनेक शाळांना अनुदान देणे सुरू झाले. त्याचवेळी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली. पण, उपस्थिती नोंद करण्याबाबत उदासीनता दिसून येते.
डिसेंबर २०२४ पर्यंत किती शाळांत ही प्रणाली लागली, ज्या शाळांनी अटीची पूर्तता केली नाही, अशा शाळांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा जाब शालेय शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षण आयुक्तांना २६ डिसेंबरच्या पत्राद्वारे विचारला होता.
