मुंबई : कृषीविषयक विविध योजनांच्या आर्थिक निकषांमध्ये दहा वर्षांनंतर वाढ करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या अंतर्गत देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या खर्चाचे निकष २०१४ साली निश्चित केले होते. यापुढे कांदा साठवणुकीसाठीच्या शीतगृहांनाही ३५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. केंद्राच्या निर्णयांचा महाराष्ट्राला मोठा फायदा होणार आहे.
अभियानाअंतर्गत देशभरात फळे, फुले, भाजीपाला, पालेभाज्यांसह शीतगृहे, हरितगृहे, शेडनेट, संरक्षित शेती, शेततळे, ठिबक सिंचन, काजू बोर्ड, नारळ बोर्डसारख्या विविध योजना राबविल्या जातात. २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने योजनांच्या खर्चाचे आर्थिक निकष ठरवून दिले होते. त्यानंतर आजवर खर्चाच्या निकषांत वाढ झालेली नव्हती. दहा वर्षांत अनुदानात लोखंड, प्लास्टिक कागद, मल्चिंग पेपर, शेडनेट, शेततळ्यांचा कागद, विविध अवजारे, यंत्रांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे योजनांच्या निकषांत संबंधित कृषी निविष्ठांची खरेदी करणे शक्य होत नव्हते. परिणामी सर्व योजनांची अंमलबजावणी ठप्प झाली होती.
केंद्र सरकारच्या निर्णयात नेमके काय?
● कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृह उभारण्यासाठी ३५ टक्के अनुदान
● हरितगृह, शेडनेट उभारणीसाठी स्टील ऐवजी बांबू आणि केबलचा (वायर) वापर करण्यास परवानगी.
● किरकोळ विक्रीसाठी आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी शीत वाहन खरेदीला ३५ टक्के अनुदान. मशरूम उत्पादन प्रकल्पासाठी ४० टक्के अनुदान,
करोना साथीनंतर आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आर्थिक खर्चाच्या निकषांत वाढ करण्याची मागणी करीत होते. आता सुधारित मान्यतेमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीला गती येईल.
– तेजोमय घाटगे, अध्यक्ष, इग्मा, महाराष्ट्र
केंद्र सरकारने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांच्या खर्चाच्या निकषांत केलेली वाढ स्वागतार्ह आहे. कांदा साठवणुकीच्या शीतगृहांना अनुदान देण्याचा निर्णय कांदा उत्पादकांना फायदेशीर ठरेल. कृषी विभागाच्या वतीने सर्व योजनांची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी केली जाईल. केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे.
– माणिकराव कोकटे, कृषिमंत्री
