नवी दिल्ली : उत्तराखंडने समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याचा निर्णय घेतला, जे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. देशात सर्वात आधी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय उत्तराखंडने घेतला होता. हा कायदा आजपासून लागू करण्यात आला आहे. 2024 मध्ये उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा मंजूर केला. असा निर्णय घेणारं उत्तराखंड हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरलं. हा कायदा आजपासून राज्यात लागू झाला आहे.
यामुळे राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा हक्क आणि कुटुंब संबंधित सर्व बाबतीत समान कायदे असतील. UCC च्या अंतर्गत धर्म, जात किंवा समुदायाच्या आधारावर भेदभाव होणार नाही.
हे कायदा लागू केल्याने विविध धार्मिक कायद्यांची जागा एकच समान कायदा घेईल, ज्यामुळे राज्यातील नागरिकांना एकसमान अधिकार आणि कर्तव्ये मिळतील. याचा उद्देश सामाजिक समता आणि न्याय सुनिश्चित करणे आहे. उत्तराखंडने हा निर्णय घेऊन इतर राज्यांसाठी एक उदाहरण स्थापित केले आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?
🔰 विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे म्हणजे समान नागरी कायदा (UCC) होय.
🔰 देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी समान असतील.
🔰 समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ किंवा अल्पसंख्याक धर्माचे अन्य कायदे रद्द होतील आणि त्याजागी एकच कायदा अस्तित्वात येईल.
