मोठी बातमी : उत्तराखंडमध्‍ये समान नागरी कायदा लागू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसीच्या पोर्टल आणि नियमांचे उद्घाटन केले. यावेळी धामी म्हणाले की, हा केवळ आपल्या राज्यासाठीच नाही तर देशासाठीही ऐतिहासिक दिवस आहे. राज्‍यात क्षणापासून समान नागरी कायदा लागू होत आहे. सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळत आहेत. सर्व धर्मातील महिलांचे हक्कही समान होत आहेत. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानतो, त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच सर्व घडत आहे. मी न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली आणि समितीचे आभार मानतो. सर्व विधानसभेच्या सदस्यांचे आभार. आयकर विभाग आणि पोलिस गृह विभागाचे आभार. आम्ही तेच करण्याचा संकल्प केला आहे. त्याने दिलेले वचन पूर्ण केले, असेही धामी यांनी यावेळी नमूद केले.

• १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री धामी यांनी समान नागरी कायद्याची घोषणा केली.
• मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसी लागू करण्याचा निर्णय.
• मे २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली.
• समितीला ऑफलाइन आणि ऑनलाइन २० लाख सूचना मिळाल्या. समितीने २.५० लाख लोकांशी थेट संवाद साधला.
• ०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, तज्ज्ञ समितीने मुख्यमंत्र्यांना मसुदा अहवाल सादर केला.
• ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत यूसीसी विधेयक सादर करण्यात आले. विधेयक ७ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेने मंजूर केले.
• राजभवनाने हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले.११ मार्च रोजी राष्ट्रपतींनी यूसीसी विधेयकाला मान्यता दिली.
• यूसीसी कायद्यासाठी नियम तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना. नियम आणि अंमलबजावणी समितीने आज १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य सरकारला हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये नियम सादर केले.
• २० जानेवारी २०२५ रोजी या नियमांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी.

• सर्व धार्मिक समुदायांमध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा यासाठी समान कायदा.
• २६ मार्च २०१० नंतर प्रत्येक जोडप्याला घटस्फोट आणि विवाह नोंदणी करणे असणार बंधनकारक. नोंदणी न केल्यास जास्तीत जास्त २५,००० रुपये दंड. नोंदणी न करणाऱ्यांना सरकारी सुविधांपासूनही वंचित ठेवले जाणार.
• लग्नासाठी किमान वय मुलासाठी २१ वर्षे आणि मुलीसाठी १८ वर्षे असेल.
• घटस्फोटासाठी पुरुषांसारखीच कारणे आणि अधिकार महिला देखील देऊ शकतात.
• हलाला आणि इद्दत सारख्या प्रथा बंद होतील. महिलेला पुनर्विवाह करण्यासाठी बंदी असेल.
• एखाद्याने संमतीशिवाय धर्मांतर केले तर दुसऱ्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीला घटस्फोट देण्याचा आणि पोटगी भत्ता मिळण्याचा अधिकार असेल.
• पती-पत्नी दोघेही जिवंत असताना दुसरे लग्न करण्यास पूर्णपणे मनाई.
• पती-पत्नीमध्ये घटस्फोट किंवा घरगुती वादाच्या वेळी, पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलाचा ताबा त्याच्या/तिच्या आईकडेच राहील.
• मुलगा आणि मुलीला मालमत्तेत समान हक्क असतील.
• कायदेशीर आणि अवैध मुलांमध्ये कोणताही फरक मानला जाणार नाही.
• बेकायदेशीर मुले देखील जोडप्याची जैविक मुले मानली जातील.
• सरोगेट आई आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाद्वारे जन्मलेली दत्तक मुले जैविक मुले असतील.
• महिलेच्या गर्भाशयात वाढणाऱ्या बाळाच्या मालमत्तेच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल.
• एखादी व्यक्ती मृत्युपत्राद्वारे आपली मालमत्ता कोणत्याही व्यक्तीला देऊ शकते.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेब पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असेल.
• जोडप्यांना नोंदणी पावती देऊनच घर, वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेता येईल.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मुले मानले जाईल आणि त्यांना जैविक मुलांचे सर्व अधिकार असतील.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी घटस्फोटाची नोंदणी करणे देखील बंधनकारक असेल.अनिवार्य नोंदणी न केल्यास सहा महिने तुरुंगवास किंवा २५,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.