मुंबई : कोविड महामारीच्या काळात शैक्षणिक कोंडीला तोंड देऊन उभा राहिलेल्या शासकीय शाळांना अवघ्या दोन वर्षात पटसंख्या पुन्हा कमी होऊ लागल्याने सरकारी शाळांचा पट पुन्हा हळूहळू घसरू लागला आहे. 2018 च्या “असर”च्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे त्यामुळे शालेय स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ता ही खालावलेलीच आहे असे अधोरेखित होत आहे.
प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन ने देशभरात केलेल्या एक्चुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन (असर) सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष मंगळवारी जाहीर झाला यामध्ये राज्यातील 33 जिल्ह्यातील 33 हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे अहवालात शाळांमधील सुविधा पदसंख्या यांचाही आढावा घेण्यात आला आहे.
करोनाकाळात, म्हणजे २०२० आणि २०२१ अशा दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी शासकीय शाळांनी विशेष प्रयत्न केले. मोजक्या खासगी शाळा सुरू असताना राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचून शासकीय शाळा, शिक्षकांनी काम केले. त्या वेळी शासकीय शाळांनी पालकांचा विश्वास कमावला व त्यांचा पट २०२२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढला. मात्र आता पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची पावले खासगी शाळांकडे वळू लागल्याचे दिसते आहे. दोन वर्षांत पहिली ते पाचवीच्या पटनोंदणीत पाच ते सहा टक्क्यांनी तर सहावी ते आठवीच्या पटनोंदणीत सात ते आठ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
संगणकाचा विद्यार्थ्यांकडून वापर
● विद्यार्थ्यांकडून वापर – २०.४
● असून वापर नाही – ३१.३
● संगणक नाहीत – ४८.३
अन्य सोयी-सुविधा
● पिण्याचे पाणी नाही – १९.१
● सुविधा आहे पण पाणी मिळत नाही – १४.४
● ग्रंथालय नसलेल्या शाळा – ११
स्वच्छतागृहांची उपलब्धता
● अजिबात नाही – २.८
● मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही – ६.१
● असून वापरण्यायोग्य नाही – ३५.४
● मुलींसाठी स्वच्छतागृह बंद – २१.७
● मुलींसाठी स्वच्छतागृह वापरण्यायोग्य नाही – १३.९
मुलांच्या पट नोंदणीतील घट
पहिली ते पाचवी : 2018 = 71.5%
2022 = 77.3% 2024 = 71.5%
सहावी ते आठवी : 2018 = 42%
2022 = 52% 2024 = 43.1%
मुलीच्या पट नोंदणीतील घट
पहिली ते पाचवी : 2018 = 77.7%
2022 = 80.9% 2024 = 75.2%
सहावी ते आठवी : 2018 = 47.8%
2022 = 53.6% 2024 = 46%
