पीटीआय, नवी दिल्ली
मुस्लीम कुटुंबात जन्म घेतलेल्या परंतु नंतर धर्माचा त्याग केलेल्या व्यक्तींना शरियत कायदा लागू न करता वारसाहक्काचा कायदा लागू करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. ‘एक्स-मुस्लीम ऑफ केरल’ या संघटनेच्या सरचिटणीस आणि केरळच्या अलाप्पुझाच्या रहिवासी साफिया पी एम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर साफिया यांची याचिका सुनावणीला आली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत यासंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले. या याचिकेमध्ये महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता म्हणाले. ‘‘याचिकार्ती मुस्लीम धर्मात जन्माला आली. आपला शरियतवर विश्वास नाही असे त्या म्हणतात आणि तो प्रतिगामी कायदा आहे असे त्यांना वाटते.’’ त्यावर ‘‘हे संपूर्ण धर्माला लागू होऊ शकते. तुम्हाला त्याचे खंडन करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल,’’ असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २९ एप्रिलला केंद्र आणि केरळ सरकारला नोटीस बजावली होती. मी अधिकृतरित्या इस्लाम सोडलेला नाही पण मी निरीश्वरवादी आहे आणि अनुच्छेद २५अतंर्गत धर्माचा मूलभूत अधिकार हवा आहे असे याचिकाकर्तीने म्हटले आहे. धर्माच्या मूलभूत अधिकारात ईश्वरावर विश्वास न ठेवण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो असे साफिया यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
