मुंबई : अनेक अनियमितता, चित्रतारकांवर दौलतजादा, बनावट खाती, बेसुमार दलाली, शाखांच्या सजावटीवर करोडोंचा अनावश्यक खर्च आणि एका कुटुंबाच्या भल्यासाठी बँकेच्या संसाधनांचा गैरवापर वगैरे सारे आरोप घोटाळेग्रस्त ‘न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँके’वर आहेत. तथापि हे आरोप पूर्वीच पटलावर आले होते. रिझर्व्ह बँकेच्याच अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी दोनदा केलेल्या तपासणीतील गैरव्यवहारांबाबत सजग केले होते.
आता प्रश्न आहे. ‘न्यू इंडिया’ला बँकबुडीच्या स्थितीपर्यंत लोटणारी ही दुष्कृत्ये माजी अध्यक्ष हिरेन भानू, उपाध्यक्ष गौरी भानू आणि त्यांच्या गोतावळ्यातील काही मोजके अधिकारी यांच्याकडून, रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीतच दोन वर्षे बिनबोभाट सुरू राहिली. आता तर ही सारी मंडळी परदेशांत पोबारा करून पळून गेल्याने तपास यंत्रणेचे हातही त्यांच्यापर्यंत पोहचणे अवघड आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या २०२३ मधील दुसऱ्या तपासणी अहवालाने बँकेची नाजूक बनलेली आर्थिक स्थिती पाहता, ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी तातडीने कठोर पावले आवश्यक असल्याची शिफारस मध्यवर्ती बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाला (डीओएस) केली होती. परंतु प्रत्यक्षात तेव्हा लागू असलेल्या ‘एसएएफ’ या देखरेख चौकटीलाच पुढे सुरू ठेवण्यापलीकडे काही झाले नाही. हिरेन भानूंना बँकेच्या अध्यक्षपदावरून १० महिन्यांपूर्वी पायउतार व्हावे लागले, तर गौरी भानू या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीपर्यंत बँकेच्या उपाध्यक्ष होत्या.
रिझर्व्ह बँकेच्या कथित ‘देखरेखी’त शिजत गेलेल्या गैरव्यवहाराचे प्रमाण हे ताज्या उघडकीस आलेल्या १२२ कोटी रुपयांपेक्षा खूप जास्त भरेल, अशी शक्यता आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर बँकेच्या १,३२९ कोटींच्या एकूण कर्ज वितरणात बड्या कर्जदारांचा (संख्येने जवळपास ५० ) वाटा जवळपास निम्मा म्हणजेच ६५६.३६ कोटींचा होता. ज्यापैकी ८५ टक्के कर्ज हे ‘एनपीए’ अर्थात त्याची वसुली पूर्णपणे थकली आहे. यापैकी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील कंपन्यांकडे थकीत कर्ज ४१८ कोटींच्या घरात आहे. ज्यामध्ये स्वत: गौरी भानू संचालक असलेल्या मोटवानी समूहातील कंपन्यांचाही समावेश आहे. हे केवळ एक उदाहरण असून, गोपनीय तपासणी अहवालात बँकेसाठी जोखीम ठरलेल्या आणि भानू दाम्पत्याचा सहभागातून घडलेल्या नियमबाह्य कारवायांचे अनेक नमुने आहेत.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची तत्परता
न्यू इंडियातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दुसरा ‘पीएमसी बँक घोटाळा’ टाळला जावा म्हणून सर्वप्रथम २९ जानेवारी २०२० रोजी बँकेतील गैरव्यवहार मुद्देसूद पत्राद्वारे रिझर्व्ह बँकेला कळविले. याच पत्राची दखल घेत, रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या तपासणीत पत्रातील बहुतांश गोष्टी खऱ्या निघाल्याचेही आता स्पष्ट होत आहे. परंतु तपासणी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी आणि कारवाईसाठी त्वरित हस्तक्षेपाच्या अपेक्षेला रिझर्व्ह बँकेनेच अव्हेरल्याचे दिसून येते.
क्लिफर्ड मार्टिस, ए. एल. क्वाड्रोस या कामगार नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला. भानू दाम्पत्य आणि त्यांच्या मर्जीतील दोन-तीन व्यवस्थापकांचेच बँकेवर साम्राज्य होते. पूर्वाश्रमीच्या ‘द लेबर को-ऑपरेटिव्ह बँके’चे ‘न्यू इंडिया’ असे नामकरणच फक्त झाले नाही, तर समाजवादी तत्त्वविचारही गळून पडला आणि चंगळवाद, लूटच सुरू झाली.
– फ्रेडरिक डिसा, ‘न्यू इंडिया’ बँकेचे माजी संचालक
