रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मुदतपूर्व कर्ज बंद करणाऱ्या ग्राहकांना मोठी भेट देणार आहे. आरबीआयने वैयक्तिक, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या व्यावसायिक कर्जावर आकारले जाणारे प्री-पेमेंट शुल्क काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मात्र, मध्यम उद्योगांच्या बाबतीत हे निर्देश प्रति कर्जदार 7.50 कोटी रुपयांच्या एकूण मंजूर मर्यादेपर्यंत लागू राहतील. सध्याच्या नियमांनुसार, विशिष्ट श्रेणीच्या विनियमित संस्थांना (RE) व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वैयक्तिक कर्जदारांनी मंजूर केलेल्या फ्लोटिंग रेट टर्म लोनवर प्री-पेमेंट शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही.
बँक कर्ज आणि ठेवींमध्ये घट :
RBI l व्यवसाय कर्जात वाढ :
दुसरीकडे व्यवसाय, वित्त आणि व्यावसायिक/ इतर सेवांसाठी बँक कर्ज 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीत इतर सेवांसाठी बँकांचे कर्ज वेगाने वाढले. डिसेंबर 2024 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कर्जात 5.4 टक्के दराने वाढ झाली आहे, तर गेल्या तिमाहीत ती 0.3 टक्के होती. बँकेने निम्म्याहून अधिक कर्जाच्या रकमेवर 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले, असे आरबीआयने (RBI) म्हटले आहे. सुमारे 16 टक्के कर्ज 8 टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने होते, तर उर्वरित कर्ज 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक व्याजदराने देण्यात आले होते.
