मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) चालकाला बेळगावात झालेल्या मारहाणीनंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सीमाप्रश्नावर समन्वयक म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्याचा प्रभावी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी या मंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २०१५ पासून सीमाप्रश्नी समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर आता नव्याने समन्वयक मंत्री नेमण्यात आले आहेत.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्याचा प्रभावी पाठपुरावा करणे, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेले वकील तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्याशी समन्वय साधणे, वादग्रस्त सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेचे विविध प्रश्न सोडविणे आदी जबाबदारी समन्वयक मंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. समन्वयक मंत्र्यांच्या यादीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्थान मिळालेले नाही.
