मुंबई : निष्पक्ष चौकशीला नकार देणे किंवा विलंब करणे हा अन्यायच आहे, असे नमूद करून बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या मृत्यूसाठी दंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार पाच पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचेही स्पष्ट केले.
हे प्रकरण आपल्याला पुढे चालवायचे नाही, असे अक्षय शिंदे याच्या पालकांनी न्यायालयात सांगितले होते. त्यावेळी हे प्रकरण आम्ही बंद करून शकलो असतो. तसे करणे आमच्यासाठी सोपे होते, घटनात्मक न्यायालय या नात्याने आम्ही प्रकरणातील राज्य सरकारच्या गुन्हा दाखल न करण्याच्या भूमिकेकडे डोळेझाक करू शकत नाही. सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळेच उपरोक्त आदेश देण्याशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ओढले. या प्रकरणी सकृद्दर्शनी गुन्हा घडल्याचे उघड झाले आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात (पान १० वर)
ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे, पोलीस हवालदार अभिजीत मोरे आणि हरीश तावडे, तसेच पोलीस वाहनचालक सतीश खाटळ यांना शिंदे याच्या कोठडी मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवले होते, परंतु अहवालाच्या आधारे या पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यास सरकारने टाळाटाळ केली. या भूमिकेमुळे सरकारची वैधता आणि सामान्य नागरिकाचा फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करण्यासारखे असल्याची टीकादेखील न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर केली.
न्याय होताना दिसला पाहिजे
सरकारच्या गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ करण्याच्या भूमिकेमुळे न्यायव्यवस्थेसह अन्य महत्त्वाच्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत होऊन राज्याच्या वैधतेशी तडजोड होते. एक संवैधानिक न्यायालय म्हणून आम्ही हे होऊ देऊ शकत नाही आणि त्याकडे डोळेझाकही करू शकत नाही. पोलिसांना या प्रकरणी कायद्याचे पालन करावे लागेल आणि प्रकरण तार्किक अंतापर्यंत घेऊन जावे लागेल.
अगदी गुन्हेगारांचे रक्षण करणेही पोलिसांचे कर्तव्य
गुन्ह्याचा तपास करण्यास नकार देणे हे कायद्याचे राज्य कमकुवत आणि न्यायावरील जनतेचा विश्वास कमी करणे असून गुन्हेगारांची शिक्षा न होताच सुटका करण्यासारखे आहे. त्याचप्रमाणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेवरील विश्वासाबाबत नागरिकांना राहण्याची परवानगी देता येणार नाही. घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करणे आणि गुन्हेगार असो किंवा नसो प्रत्येक व्यक्तीचे संरक्षण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे, तसेच समाजातील गरीब वर्गातून येणाऱ्या शिंदे यांच्या पालकांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवणे हेही लोकशाही देशात नागरिकांवर अन्याय्य ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
