मुंबई : राज्यात ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नाहीत, अशा ६५ तालुक्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत पणन मंडळामार्फत या बाजारपेठेची स्थापना केली जाणार आहे.
राज्यातील एकूण ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत. त्यापैकी मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली हे तालुके वगळून उर्वरीत ६५ तालुक्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. बाजार समित्या स्थापन करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत, तांत्रिक सुविध, निकष निश्चित करणे आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पणन संचालकांना देण्यात आले. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांत प्रत्येक बाजार समितीला किमान पाच एकर तर अन्य जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांना किमान १० ते १५ एकर जागेची गरज लागेल. ज्या तालुक्यात उपबाजार आवार आहेत, त्यांचे मुख्य कृषी बाजार समितीत रूपांतर करावे, असेही आदेश म्हटले आहे.
बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढून शेतकऱ्यांना कुठेही शेतमाल विक्री करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद भाजप सरकारने यापूर्वी कायद्यात केली होती. परंतु आता फडणवीस सरकारने आता बाजार समित्यांना बळ दिले आहे.
