पीटीआय, न्यूयॉर्क
‘आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या बेकायदा आणि हिंसक कृत्यांचे सविस्तर तपशील दिले नाहीत, तर हार्वर्ड विद्यापीठाची आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता रद्द करता येईल,’ असा इशारा अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाला दिला आहे.
अमेरिकेच्या गृहमंत्री क्रिस्ती नोएम यांनी विद्यापीठाला खरमरीत शब्दांत पत्र लिहिले असून, ३० एप्रिलपर्यंत परकी विद्यार्थ्यांच्या बेकायदा आणि हिंसक कृत्यांचे सविस्तर तपशील मागितले आहेत. तपशील दिले नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या आदानप्रदानाचे प्रमाणपत्र (स्टुडंट अँड एक्स्चेंज व्हिजिटर प्रोग्रॅम सर्टिफिकेशन) रद्द केले जाईल, असे नोएम यांनी म्हटले आहे. नोएम यांनी विद्यापीठाला दोन प्रकारांत मिळणारे २७ लाख डॉलरचे अनुदान बंद करण्याचीही घोषणा केली.
नोएम यांनी पत्रात म्हटले आहे, ‘‘हार्वर्ड’ने ज्यू-विरोधी चळवळीसमोर नांगी टाकली आहे. त्यामागे तेथील कणा नसलेले नेतृत्व आहे. त्यामुळे अतिरेक्यांच्या दंगलींना चालना मिळत असून, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. विद्यापीठ परिसरात आणि तेथे शिकवले जात असलेल्या वर्गांमध्ये अमेरिकाविरोधी, हमास-समर्थक विचारधारा असून, ‘उच्च दर्जाची शैक्षणिक संस्था’ या बिरुदापासून विद्यापीठ खूप दूर आले आहे. करदात्यांच्या डॉलरवर उभारलेल्या डोलाऱ्यापासून अमेरिकेला आणखी बरेच काही हवे आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे, हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर ‘हार्वर्ड’मधील आंतरराष्ट्रीय व्हिसाधारक दंगलखोर आणि तेथील प्राध्यापकवर्गाने ज्यू-विरोधी द्वेषाची गरळ ओकली होती. ज्यू विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले गेले.
‘हार्वर्ड’ला ५३.२ अब्ज डॉलरची देणगी मिळाली असून, तेथील गोंधळासाठी ते निधी देऊ शकतात, मंत्रालय देणार नाही आणि विद्यापीठाने नीट पडताळणी केली नाही आणि तपशील देण्याची गरज त्यांना वाटली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना त्यांना प्रवेश देता येणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाकडे सुधारित मागण्यांची यादी दिली होती.
