पुणे – तुकडेबंदीसंदर्भात राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार तुकडाबंदी कायद्यातून राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीतील क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. परिणामी या हद्दीमध्ये एक- दोन गुंठे जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभाग कार्यपद्धती निश्चित करणार असून, त्यानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. हा निर्णय घेण्याची नागरिकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाकडून पावसाळी अधिवेशनातच तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र धोरण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियमातील दुरुस्तीची अधिसूचना महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केली आहे.
शेतजमिनींचे तुकडे पडून नये, शेती किफायतशीर व्हावी, यासाठी तुकडेबंदी, तर एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहे, त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने १९४७ राज्य शासनाकडून हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यातंर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्चित करून दिले.
त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींचे व्यवहारांवर बंदी घातली. मात्र, काळाच्या ओघात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले. मध्यंतरी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राच्या व्यवहारांवर राज्यात बंदी घातली आहे. तरीदेखील राज्यामध्ये जमिनींचे एक, दोन गुंठे तुकडे पाडून सर्रास बेकायदेशीर विक्री होत असून, अशा व्यवहारांच्या दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांवर मोठा दबाव होता. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
असा मिळणार लाभ
शासनाकडून काढलेल्या अधिसूचनेनुसार महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्यासोबतच राज्यातील विकास प्राधिकरणे व नियोजन प्राधिकरणे, प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल, अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या झोनमध्येही नव्या निर्णयानुसार जमिनीची एक-दोन गुंठ्यांची खरेदी विक्री करणे शक्य होणार आहे. यांसह गावठाणाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्र तुकडेबंदी कायद्यातून वगळ्यात आला आहे.
