नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) संयुक्तपणे बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत. शुक्रवारी ही माहिती देण्यात आली.
आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) संयुक्तपणे IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत. शुक्रवारी ही माहिती देण्यात आली. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) संभाव्य बोलीदारांकडून ईओआय (EOI) आमंत्रित करेल.
केंद्र सरकार आपला 30.48 टक्के हिस्सा विकणार आहे आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) IDBI बँकेतील 30.24 टक्के हिस्सा विकणार आहे. “आयडीबीआय बँकेतील केंद्र सरकार आणि LIC स्टेकच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसह व्यवस्थापन नियंत्रण देखील हस्तांतरित केले जाईल,” असं ट्वीट दीपम सचिवांनी केलंय.
त्यासाठी निविदा मागवल्या जातील. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे सध्या IDBI बँकेत 529.41 कोटी समभागांसह 49.24 टक्के हिस्सा आहे, तर केंद्र सरकारकडे 488.99 कोटी समभागांसह 45.48 टक्के हिस्सा आहे.
IDBI बँकेसाठी ईओआय सबमिट करण्याची शेवटची तारीख 16 डिसेंबर आहे आणि सर्व EOI 180 दिवसांसाठी वैध असतील. तसंच ते आणखी 180 दिवसांसाठी वाढवता येतील.
आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स बीएसई सेन्सेक्सवर मागील बंदच्या तुलनेत 0.71 टक्क्यांनी वाढून 42.70 रुपयांवर बंद झाले. सध्याच्या बाजारभावानुसार, या बँकेतील 60.72 टक्के भागभांडवल 27,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
“यशस्वी बोली लावणाऱ्याला IDBI बँकेच्या सार्वजनिक भागधारकांना खुली ऑफर द्यावी लागेल,” असं दीपमकडून स्पष्ट करण्यात आलं. दरम्यान, आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली होती.
