नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीमध्ये गोलमाल करणाऱ्यांवर आता ईडीची करडी नजर असणार आहे. कारण केंद्र सरकारनं आता जीएसटी नेटवर्कचा (GSTN) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यात (PMLA) समावेश केला आहे. त्यामुळं कर चुकवेगिरी आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणं शक्य होणार आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळं आता जीएसटी नेटवर्कची माहिती पीएमएलए कायद्यांतर्गत मागवला जाऊ शकतो. यामुळं जीएसटीतील गुन्हे जसे फेक इनपुट टॅक्स क्रेडिट, बनावट पावत्या आदी गुन्हेगारी प्रकारांचा समावेश पीएमएलए कायद्यात होणार आहे.
