नवी दिल्ली – मोदी सरकारला निवडणुकीच्या वर्षात निवडणूक आयोगावर नियंत्रण मिळवायचे आहे, त्यासाठीच संबंधित कायद्यात बदल करून निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याचा आणि सरकारकडे वर्चस्व घेण्याचा आटापिटा सुरू आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला.
भाजपचे दिग्गज नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी जूनमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना लिहिलेले पत्र शेअर करताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, संवैधानिक संस्थांवरील नियुक्त्या द्विपक्षीय पद्धतीने केल्या पाहिजेत आणि पक्षपाताचा कोणताही प्रभाव दूर केला पाहिजे, असे त्या पत्रात अडवाणी यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते. केंद्राने गुरुवारी राज्यसभेत हे वादग्रस्त विधेयक मांडले, ज्यात भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधान नियुक्त कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे सरकारला निवडणूक आयुक्त्यांच्या निवड समितीत अधिक नियंत्रण मिळू शकेल.
रमेश म्हणाले की, अडवाणींनी त्यावेळी पंतप्रधानांव्यतिरिक्त भारताचे सरन्यायाधीश आणि दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा निवड समितीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सध्याच्या स्वरूपात प्रस्तावित विधेयक समितीच्या २:१ वर्चस्वासह सरकारच्या हस्तक्षेपाला वाव देणारे ठरणार आहे. निवडणुकीच्या वर्षांत मोदी सरकारकडून आलेला हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगावर मोदी आपले नियंत्रण सुनिश्चित करू इच्छितात. संवैधानिक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे कार्यालय तसेच निवडणूक आयुक्तांना सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर ठेवावे लागेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यक्त केले आहे, याचा दाखलाही जयराम रमेश यांनी दिला आहे.
