नवी दिल्ली ; सभागृहात मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या अर्थात वोट के बदले नोट प्रकरणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संसदेत अथवा विधानसभेत पैशांच्या मोबदल्यात मत देणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना कारवाईतून मिळणाऱ्या सुटीबाबत फेरविचार केला जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारच्या या प्रकारच्या प्रकरणाच्या संदर्भात दिलेल्या आपल्या १९९८ च्या निकालाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला असून हे प्रकरण आता सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाणार आहे.
राजकारणातील नैतिकतेवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकणारा हा मुद्दा आहे असे नमूद करून न्यायालयाने सांगितले की जर एखादा लोकसभा सदस्य किंवा विधानसभा सदस्य सभागृहात मतदान करण्यासाठी लांच घेत असेल तरीही त्याच्यावर कारवाई करायची नाही आणि खटला चालवायचा नाही का, यावर आता न्यायालय विचार करेल. १९९८ साली नरसिंह राव सरकार प्रकरणात खासदारांना खटल्यातून सूट देण्यात आली होती. त्या निर्णयाचा आता फेरविचार केला जाणार आहे.
