नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनास उद्यापासून (ता. ३१) सुरुवात होणार असून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी सादर होत असल्याने सरकारला तो पूर्ण स्वरूपात मांडता येणार नाही.
अंतरिम अर्थसंकल्पात सीतारामन कोणकोणत्या तरतुदी आणि घोषणा करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थमंत्र्यांना निवडणुका पार पडेपर्यंतच्या खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी लागणार आहे. त्यामुळे मोठ्या अथवा लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता नसल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्र, ‘मनरेगा’, ग्रामीण भागातील रस्ते, पीएम किसान सन्मान निधी आणि पीएम विश्वकर्मा यासारख्या योजनांसाठीच्या तरतुदीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने उत्पादन आधारित सवलत योजनेचा (पीएलआय) सरकारकडून विस्तार केला जाऊ शकतो.
तर सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद केली जाऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षात प्राप्तीकर आणि कंपनी कराच्या वसुलीत समाधानकारक वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष करवसुलीचे प्रमाण उद्दिष्टाच्या तुलनेत एक लाख कोटी रुपयांनी जास्त राहू शकते.
