नवी दिल्ली: ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्याला पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत समन्स पाठवले गेले तर त्याला समन्सचा आदर करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे कोर्टाची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सलग 8 वेळा समन्स बजावल्याची चर्चा आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कथित वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या के डीएम यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याला नंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती.
आता अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले.
