गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य केलं जात असल्याची टीका केली जात आहे. नुकत्याच उघड झालेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माहितीच्या आधारेही यासंदर्भात टीका केली जात असून उद्योगपतींना ईडी-सीबीआयचा धाक दाखवून भाजपाने त्यांच्याकडून देणगी स्वरूपात खंडणी घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांचा गैरवापर हा मुद्दा प्रचंड तापलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासंदर्भात त्यांची भूमिका मांडली आहे.
काय म्हणाले नरेंद्र मोदी?
तमिळनाडूतील एका वृत्तवाहिनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना मोदींनी ईडी-सीबीआयच्या कारवाईतून मोठ्या प्रमाणावर रोकड जप्त केल्याचा दावा केला.
“ईडीकडे आत्ता किमान ७ हजार प्रकरणं प्रलंबित आहेत. त्यात राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणं ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. जेव्हा त्यांचा कार्यकाळ होता, तेव्हा १० वर्षांत त्यांनी फक्त ३५ लाख इतकी रोख रक्कम पकडली. आम्ही तब्बल २२०० कोटी रुपये इतकी रक्कम पकडली आहे. नोटांचा ढीग पकडला जातोय. वॉशिंग-मशीनमध्येही नोटा सापडत आहेत. काँग्रेसच्या खासदाराकडून ३०० कोटी मिळाले. बंगालमध्ये मंत्र्यांच्या घरातून मोठी रोकड मिळाली. हे जेव्हा दिसतं, तेव्हा देशातली जनता हे सगळं सहन करायला तयार आहे का? जनता म्हणते हा आजार जायला हवा”, असं म्हणत पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवरच प्रतिहल्ला केला.
“ईडी काय आमचं सरकार आल्यावर अस्तित्वात आलं का?”
ईडी, पीएमएलए कायदा भाजपा सरकार केंद्रात आल्यानंतर अस्तित्वात आले का? असा उलट प्रश्न मोदींनी विरोधकांना केला आहे. “हे सर्व आधीपासून होतं. ईडीनं नेमकं काय केलं? ईडी ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. ती स्वतंत्रपणे काम करते. आम्ही ना त्यांना अडवतो, ना त्यांना पाठवतो. त्यांना स्वतंत्रपणे काम करावं लागतं. कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई योग्य ठरावी लागेल. आमचा यात काही संबंध यायलाच नको”, असं मोदी ठामपणे म्हणाले.
