गेल्या महिन्याभरापासून ज्या गोष्टीची चर्चा होती, ते डोनाल्ड ट्रम्प यांचे रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात समन्यायी व्यापार कर २ एप्रिलपासून लागू झाले. नवे कर लागू झाले आणि जगभरातल्या शेअर बाजारांमध्ये त्याचे नकारात्मक परिणाम दिसू लागले. खुद्द अमेरिकन शेअर बाजाराचीही वाताहत झाल्याचं पाहायला मिळालं. भारतावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६ टक्के कर लागू केला आहे. या निर्णयाचे आर्थिक दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आता भारताकडून पहिलं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्या चर्चा!
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक प्रमुख सल्लागार मार्को रूबियो यांच्याशी चर्चा केली. जयशंकर यांनीच सोशल मीडियावर या चर्चेसंदर्भातली माहिती दिली आहे. या चर्चेत दोन्ही बाजूंनी लवकरात लवकर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार पूर्ण करण्यावर सहमती दर्शवल्याचं जयशंकर यांनी नमूद केलं आहे.
दरम्यान, अमेरिकेकडून भारतावर २६ टक्के व्यापार कर लागू करण्यात आल्यानंतर भारताकडून इतर बाजारपेठांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. एकीकडे भारतातील निर्यातदारांसाठी प्रोत्साहनपर उपक्रम राबवण्याच्या हालचाली केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यात निर्यातदारांसाठी रास्त दरामध्ये वित्तपुरवठा करण्याचा समावेश आहे. त्याशिवाय, युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, न्यूझीलंड व ओमान या देशांशी मुक्त व्यापारासंदर्भात चर्चा वाढवण्याबाबतही पावलं उचलली जात आहेत.
