वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन
जगभरातील ७० देशांमध्ये सरसकट परस्पर आयातशुल्क लादून जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अनिश्चितता निर्माण केल्यानंतर दोन दिवसांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी आपल्या निर्णयावरून घूमजाव केले. बहुसंख्य देशांवरील शुल्काला ९० दिवसांची स्थगिती देत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्याचवेळी चीनवरील आयातशुल्क १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून व्यापारयुद्ध अधिक तीव्र करत असल्याचे संकेत दिले.
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, ज्या देशांनी अमेरिकेबरोबर संघर्ष करण्याचा पवित्रा घेतला नाही त्यांच्याविरोधातील वाढीव आयातशुल्काला स्थगिती दिली जात आहे. त्याचवेळी या देशांवरील १० टक्के आयातशुल्क कायम राहील असे त्यांनी जाहीर केले. त्यापूर्वी अमेरिकेच्या आयातशुल्काला उत्तर देताना चीनने अमेरिकेवर ८४ टक्के आयातशुल्क लागू केल्याचे जाहीर केले. चीनने अमेरिकेच्या करधोरणांविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे अधिकृत तक्रार केली.
केवळ चीनवरील शुल्क कायम ठेवून अन्य देशांवरील शुल्क मागे घेण्यामागे उर्वरित जगाला अमेरिका आणि चीन यापैकी एका देशाच्या बाजूने उभे राहण्यास भाग पाडण्याचा ट्रम्प प्रयत्न करत असल्याचेही मानले जात आहे.
अमेरिकी बाजारात उसळी…
ट्रम्प यांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतर स्थानिक वेळेनुसार दुपारी, अमेरिकी भांडवल बाजाराने जोरदार उसळी घेतली. डाऊ जोन्स निर्देशांक २,३००पेक्षा जास्त अंकांनी, म्हणजे ६.२ टक्क्यांनी वाढला. तर एसअँडपी ५००मध्ये सात टक्क्यांची वाढ झाली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नासडॅक ८.५ टक्क्यांनी वाढला.
ज्या देशांना आमच्याबरोबर आयातशुल्क कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करायच्या आहेत, त्यांचे आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे आहे. – स्कॉट बेसेंट, अर्थमंत्री, अमेरिका
‘शेतीतून उन्नती प्रकल्प’
कृषी क्षेत्राबाबत पुढील पाच वर्षांसाठी कृषी विकास आराखडा तयार करण्यात येत असून, ‘शेतीतून उन्नती’ हे प्रकल्प अभियान राबविले जाणार आहे. देशभरातून मागणी असलेले पुरंदरमधील अंजीर, महाबळेश्वर आणि आंबेगावमधील स्ट्रॉबेरी, इंदापूरमधील सूर्यफूल, जुन्नरमधील आंबा ही पाच पिके निवडून विशेष निर्यात धोरणसंबंधी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी येत्या जूनमध्ये ‘कृषी हॅकेथॉन’ तसेच पर्यटन क्षेत्रातील विकासासाठी ‘टुरिझम हॅकेथॉन’, औद्याोगिक क्षेत्रासाठी ‘टूल हब सेंटर’, ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सुलभ शिक्षण व्यवस्थेसाठी शाळा असे नियोजन करण्यात आले आहे.




