पीटीआय, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने नौदलासाठी राफेल-एम या लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली. याअंतर्गत २६ विमाने खरेदी केली जाणार असून त्यासाठी ६४ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही विमाने आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवर तैनात केली जाणार आहेत अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.
भारत आणि फ्रान्सच्या सरकारांदरम्यान करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर साधारण पाच वर्षांनी ही विमाने मिळायला सुरुवात होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये दोन्ही देशांदरम्यानचे संरक्षण आणि सामरिक संबंध वाढले आहेत. राफेल विमानांच्या खरेदीवर विचारविनिमय आणि मूल्यमापन चाचण्या केल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने जुलै २०२३मध्ये खरेदीला प्राथमिक मान्यता दिली होती. या करारांतर्गत नौदलाला ‘दसॉल्ट एव्हिएशन’ या राफेल (मरीन) विमानांच्या उत्पादकांकडून शस्त्र यंत्रणा आणि सुटे भागही मिळणार आहेत. यापूर्वी हवाई दलाने ३६ राफेल लढाऊ विमाने विकत घेतली होती. राफेलची आणखी दोन स्क्वाड्रन खरेदी करावीत, असा हवाई दलामध्ये मतप्रवाह असल्याचे सांगण्यात आले.
दोन वाहतूक प्रकल्पांना मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने बुधवारी वाहतूक क्षेत्रातील दोन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी दिली. केंद्री मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याविषयी माहिती दिली. एकात्मिक वाहतूक विकास वर्धित करण्याच्या धोरणातून हे प्रकल्प आखल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामध्ये पंजाब व हरियाणामधील १९.२ किमी लांबीच्या, सहापदरी झिरकापूर बायपास मार्गाचा समावेश आहे.. त्यासाठी एक हजार ८७८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. दुसरे, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूमधील तिरुपती-पाकला-काटपाडी या १०४ किमी लांबीच्या एकेरी रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी एक हजार ३३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
